काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल बाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउँदै कार्यदलको उद्देश्य र सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै सन्दिग्ध रहेको र संविधान संशोधनको नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार गठित उक्त कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी सहभागी थिए। तर संविधान संशोधनका एजेन्डा नै स्पष्ट नगरिएको, संशोधनको दायरा र उद्देश्यबारे सरकारले कुनै स्पष्टता नदिएको तथा उठाइएका कतिपय प्रस्ताव वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाकै विपरीत देखिएकाले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको एमालेले जनाएको छ।

एमालेका अनुसार संविधानका कमजोरी सुधार्ने र त्यसलाई थप सुदृढ बनाउने पक्षमा पार्टी स्पष्ट रहे पनि संशोधनको बहानामा व्यवस्था नै कमजोर पार्ने वा खलबल्याउने कुनै पनि प्रयासमा साथ दिन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो। यस विषयमा सरकारसँग पटक–पटक स्पष्ट धारणा माग्दा पनि कुनै जवाफ नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि नै चार राजनीतिक दल उक्त कार्यदलबाट बाहिरिसकेका छन्। एमालेको बहिर्गमनसँगै सरकारको संविधान संशोधन प्रक्रिया थप विवादमा तानिएको छ।