काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाहिरिएका छन्। तीनै दलले संयुक्त पत्रमार्फत कार्यदलमा अब सहभागी नहुने जानकारी दिँदै हालको बहस प्रक्रिया नै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा करिब ८३ दिनसम्म सहभागी भएका ती दलहरूले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेका बेला असार २२ गते आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

तीन दलले संविधान संशोधनबारे बहस अघि बढाउनुअघि सरकारले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, संविधानका कुन–कुन व्यवस्था किन र के उद्देश्यका लागि संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

उनीहरूले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

यता, कार्यदल संयोजक असिम शाहले भने अन्तिम चरणमा आएर कार्यदल छोड्ने निर्णय गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार तीन महिनादेखि कार्यदलको काममा सक्रिय रूपमा सहभागी रहेका दलहरूले प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम समयमा मात्रै असहमति जनाउनु कार्यदललाई असफल बनाउने प्रयासजस्तै देखिएको छ।

शाहले कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वप्रशासक तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरेको र देश–विदेशबाट अनलाइनमार्फत करिब ४४ हजार ७ सय नागरिकका सुझाव संकलन गरिएको जानकारी दिए। उनले ती सुझाव समेटेर प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र तोकिएको समयभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइने तयारी भइरहेको बताए।

कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले पनि संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता सुरुदेखि नै व्यक्त हुँदै आएको भन्दै अन्तिम समयमा उठाइएको विरोध उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहभागिता रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको माग कार्यदल गठनमार्फत नै सम्बोधन गरिएको बताए। उनका अनुसार बहसपत्रको उद्देश्य संविधानको आधारभूत संरचनामा हस्तक्षेप गर्नु नभई संशोधनसम्बन्धी विषयमा व्यापक बहसका लागि आधार तयार गर्नु हो।

तीन दलको बहिर्गमनसँगै संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक मतभेद सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा थप राजनीतिक बहस हुने संकेत देखिएको छ।