काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको सय दिनको कार्यकालमाथि कडा प्रहार गरेको छ। एमाले सांसद गुरु बरालले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनी शासन र आर्थिक व्यवस्थापनमा पूर्णतः असफल भएको दाबी गर्दै ‘निर्वाचित अधिनायकवादी सोच’तर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाए।

बरालले संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्षबाट आएका विरोधाभासी अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढाइएका प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएको घटनाले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ।

उनले फौजदारी कानुनभन्दा माथि विशेष कानुनी व्यवस्था सिर्जना गर्ने प्रयासले कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तमाथि आघात पुगेको टिप्पणी गरे। मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्नमा सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धानको सट्टा आफैं ‘निर्णायक’ बन्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए।

बरालले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतामाथि सरकारले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको दाबी गरे। साथै, जनयुद्धकालसँग सम्बन्धित मुद्दाको पेसी स्थगन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गौरी आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका विषयमा सरकार मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाए।

सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै एमालेले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप, कानुनी शासनको अवमूल्यन र सत्ता केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति बढेको आरोप सार्वजनिक रूपमा दोहोर्‍याएको छ।