काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार समुदायबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले भने सरकारको त्यस्तो कुनै मनसाय नरहेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रता हननको विषयमा चिन्तित नहुन आग्रह गरे। उनले लोकतन्त्रको आधार प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

तर सरकारको यो दाबीबीच सञ्चारसम्बन्धी कानुन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यममाथि बढ्दो नियन्त्रणको आशंकालाई लिएर पत्रकार तथा नागरिक समाजले निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। यिनै प्रश्नहरूको पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमै रहेको स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका हुन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले पहिलो १०० दिन विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेकाले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोजिएको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको जिकिर गरे। प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुनै गुनासो भए सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

यता नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष **निर्मला शर्मा**ले भने संघीय सञ्चार कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारको व्यावसायिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन्।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहेको भए पनि पत्रकार समुदायको एउटा ठूलो हिस्सा भने कानुनी प्रावधान, सरकारी हस्तक्षेप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी पछिल्ला घटनाक्रमप्रति अझै आश्वस्त देखिएको छैन। यही कारण सरकारका आश्वासन र व्यवहारबीचको दूरी अब आगामी नीति र कानुनी अभ्यासले नै पुष्टि गर्नेछ।