काठमाडौं । नेपाल आयल निगममा वर्षौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको ओभरटाइम भत्तामा सरकारले कडाइ गरेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब अधिकांश प्रशासनिक कर्मचारी ओभरटाइम सुविधाबाट बाहिरिने भएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि संशोधन गरिएको नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियमावली, २०८३ अनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार हवाई इन्धन सेवा, इन्धन भण्डारण तथा वितरण डिपो र पाइपलाइन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई मात्र ओभरटाइमको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। कार्यालय प्रशासन तथा अन्य गैर–प्राविधिक शाखाका कर्मचारीलाई भने अब ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराइने छैन।

विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी परिचालन गर्नुअघि स्पष्ट कार्यआवश्यकता, कार्यबोझ र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिबिना ओभरटाइम गराउन नपाइने र स्वीकृति दिँदा मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले ओभरटाइम शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष खर्च हुने ठूलो रकम नियन्त्रण गर्न र अनावश्यक आर्थिक भार घटाउन यो निर्णय गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालय र निगम व्यवस्थापनबीच भएको छलफलपछि खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले संशोधित विनियमावली लागू गरिएको हो।

यस निर्णयसँगै निगमभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको ओभरटाइम प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।