काठमाडौं । सरकारको सयदिने कार्यकाल पूरा नहुँदै विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि चौतर्फी राजनीतिक प्रहार गरेका छन्। सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको, सुशासनको नाममा प्रतिशोधको राजनीति गरेको र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गर्दै अधिनायकवादी बाटो समातेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको सय दिनलाई ‘स्टन्ट, प्रचारबाजी, अराजकता र असफलताको सय दिन’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले विकास र सुशासनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधि, राजनीतिक प्रतिशोध र विवाद सिर्जनामै समय खर्चिएको छ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले सरकार जनताका समस्याभन्दा “स्टन्ट”मै रमाएको आरोप लगाए। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवाद चर्किएपछि सुकुमवासी हटाउने अभियान, त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिसको बहस र प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद अभिव्यक्तिबाट ध्यान मोड्न नयाँ–नयाँ विषय ल्याइएको उनको आरोप छ। उनका अनुसार सरकारले सय दिनमा उपलब्धिभन्दा पाँच गुणा बढी निराशा बाँडेको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले सरकारले विधिको शासनलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राज्य संयन्त्र चलाएको आरोप लगाए। भूमिहीन, सुकुमवासी र साना व्यवसायीमाथि बल प्रयोग, न्यायालय र संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप तथा प्रधानमन्त्रीका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा परेको उनको दाबी छ। सरकारले यही शैली नबदले देश दीर्घकालीन राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी उनले दिए।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकारका सय वाचा सय दिनमै कागजमै सीमित भएको टिप्पणी गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकामा सुधारका कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले विश्वास जगाउन नसकेको उनको आरोप छ। सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको र आशा निराशामा बदलिएको उनले बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले सरकारको बोली र व्यवहारबीच चरम विरोधाभास रहेको बताए। संघीयता, सीमा, अर्थतन्त्र र वैदेशिक ऋणजस्ता विषयमा सरकार आफैं अस्थिर देखिएको उनको भनाइ छ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारलाई अपरिपक्व, अहंकारी र दिशाविहीन भएको टिप्पणी गरे। विपक्षीसँग संवाद नगरी बहुमतको दम्भमा अघि बढेको र जनताले राहतको अनुभूति गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

यता राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने सरकारको कार्यशैलीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले सरकारले काम गर्ने इच्छा देखाए पनि परिणाम दिन नसकेको बताए। संविधान संशोधनको बहसलाई स्पष्ट तयारीबिना अघि बढाउँदा अनावश्यक अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले भने सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा विवादास्पद एजेन्डामा बढी ऊर्जा खर्चिएको टिप्पणी गरे। संविधान संशोधनको बहसलाई पर्याप्त राष्ट्रिय सहमतिविना अघि बढाउँदा देशमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ।