काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ मोडमा पुगेको छ। संस्थापन र इतर समूहबीच अविश्वास कायम रहे पनि शीर्ष नेताहरू भने पार्टीलाई विभाजनको जोखिमबाट जोगाउँदै सहमतिका साथ महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। तर, संवाद बढे पनि विवादको गाँठो अझै फुकेको छैन।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीलाई तत्काल एकताबद्ध बनाउने राजनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनपछि जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका नेताहरूलाई केन्द्रीय समिति र पार्टीका विभिन्न संरचनामा समेट्न नसके महाधिवेशनको वातावरण नै प्रभावित हुन सक्ने उनको संकेत छ।

उता, डा. शेखर कोइरालाले विधानलाई देखाएर एकतालाई रोक्न नहुने अडान राख्दै आवश्यक परे महाधिवेशनसम्मका लागि छुट्टै ‘राजनीतिक संयन्त्र’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई सहमतिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने र कुनै पनि पक्षलाई पाखा लगाएर पार्टी अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

तीनै नेतासँग छलफल गरेका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार शीर्ष नेतृत्वको प्राथमिकता पार्टी फुटाउनु होइन, साझा सहमतिको सूत्र खोज्नु हो। सभापति गगन थापाले पनि सबै पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यद्यपि, वास्तविकता के हो भने कांग्रेसभित्रको विवाद अझै समाधानको चरणमा पुगेको छैन। क्रियाशील सदस्यता, केन्द्रीय समितिमा समायोजन र शक्ति बाँडफाँटमा सहमति नजुटेसम्म एकताको नारा मात्र पर्याप्त हुने छैन। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अब कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षीसँग होइन, आफ्नै घरभित्रको अविश्वास अन्त्य गर्नु बनेको छ।