२०८३, ३० असार बुधबार

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहार’ भन्दै बारको कडा चेतावनी

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहार’ भन्दै बारको कडा चेतावनी


काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संसदमा गरिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना तीव्र बनेको छ। यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशन ले उक्त अभिव्यक्तिलाई गम्भीर कूटनीतिक त्रुटि, गैरजिम्मेवार टिप्पणी र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको सीधा प्रहार भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य प्रमुख तहबाट आउने अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार, प्रमाणमा आधारित र कूटनीतिक सन्तुलनयुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय अडान कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको बारको निष्कर्ष छ।

महासचिव केदारप्रसाद कोइराला द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ, “नेपालको एक इञ्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न सकिँदैन। तर सीमा विवाद भावनात्मक अभिव्यक्ति वा हतारको राजनीतिक टिप्पणी होइन, यो ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका आधारमा समाधान गरिनुपर्ने विषय हो।”

बारले खेतीपाती, नदीको धार परिवर्तन वा स्थानीय प्राविधिक अवस्थालाई राज्यस्तरको सीमा अतिक्रमणसँग जोडेर गरिएको टिप्पणीलाई कूटनीतिक अपरिपक्वता समेत भनेको छ। अन्त्यमा बारले सरकारलाई राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा अझ सचेत, संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३, १८ जेष्ठ मंगलबार  २ : ३२ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै