काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राई ले सभामुखको अधिकार प्रयोग, संसदीय अभिलेखबाट शब्द हटाउने प्रक्रिया तथा संसद सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद राईले संविधानको धारा १०५ अन्तर्गत संसदमा बहस गर्न नपाइने विषयको व्याख्या स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले वर्तमान व्यवस्थामा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यसले संसदीय अभ्यासमा अन्योल सिर्जना गरेको बताए।

उनले विगतका बैठकमा उठाइएका केही अभिव्यक्तिहरूमा नियमापत्ति भए पनि ती अभिलेखबाट नहटाइएको उदाहरण दिँदै संसदीय प्रक्रियामा एकरूपता नभएको टिप्पणी गरे। राईका अनुसार अभिलेखबाट शब्द हटाउने निर्णय र त्यसको अभ्यास स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ, अन्यथा त्यसले संसदीय बहसको स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ।

उनले भने, “अस्ति संसदमा व्यक्त भएका विषयहरू—सेना, ‘मूकदर्शक’ तथा नेपाली झन्डा ओढेर जलाउनेहरू भन्ने शब्दहरू हटाउने निर्देशन भयो। त्यो संसदीय अशिष्टताभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि स्पष्ट छैन भने त्यस्ता विषय उठान गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन।”

सांसद राईले नियम २१ को ‘घ’ अन्तर्गत संसदीय अभिलेखबाट शब्द तथा अभिव्यक्ति हटाउने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सभामुखको अधिकार प्रयोगका सीमाबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले संसद् नचलेको समयमा सभामुखमार्फत आदेश, निर्देशन तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरिँदा त्यसको पारदर्शिता र वैधानिकताबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनको भनाइमा हालको नियमावलीले सभामुखलाई अत्यधिक अधिकार दिएको जस्तो देखिएको छ, जसलाई पुनःसमीक्षा गरी आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सांसद राईको अभिव्यक्तिपछि संसदभित्र सभामुखको अधिकार, संसदीय मर्यादा र अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी बहस पुनः चर्किएको छ।