काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले संविधान संशोधनलाई साझा सहमतिका आधारमा अघि बढाउने जनाएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरिने बताएका छन्।

सरकारका अनुसार संविधान संशोधनका लागि “बहसपत्र” तयार गरिनेछ। उक्त बहसपत्रमार्फत आवश्यक परिवर्तन र सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले काम अघि बढाइसकेको बताइएको छ।

सरकारले यही विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेट्दै संविधान संशोधनलाई राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाइने भनाइसँगै अब सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षबीच विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।