२०८३, २९ असार मंगलबार

७७ वर्षको कम्युनिष्ट आन्दोलन: इतिहास, विभाजन र नयाँ चुनौती

७७ वर्षको कम्युनिष्ट आन्दोलन: इतिहास, विभाजन र नयाँ चुनौती


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ले आफ्नो ७७औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि एकपटक आत्ममूल्यांकनको मोडमा पुगेको छ।

वि.सं. २००६ सालमा कलकत्ता मा पुष्पलाल श्रेष्ठ को नेतृत्वमा स्थापना भएको पार्टीले सामन्तवाद, पूँजीवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। प्रारम्भिक चरणदेखि नै प्रतिबन्ध, भूमिगत गतिविधि र राजनीतिक उतारचढाव झेलेको कम्युनिष्ट आन्दोलन समयक्रममा विभिन्न धारमा विभाजित हुँदै गयो।

पञ्चायतकालमा विचार र रणनीतिमा मतभेद बढ्दै जाँदा कम्युनिष्ट शक्तिहरू टुक्रिँदै गए। झापा आन्दोलनबाट विकसित धारले पछि नेकपा एमाले को रूप लियो भने अर्को धारबाट माओवादी आन्दोलन विकसित भयो।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि कम्युनिष्ट शक्तिहरू संसदीय राजनीतिमा बलियो रूपमा स्थापित भए। माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको सत्ता समीकरणमा ठूलो प्रभाव पारे।

२०७५ सालमा एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भए पनि आन्तरिक विवादका कारण उक्त एकता टिक्न सकेन। अदालतको निर्णयपछि पार्टीहरू पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किए।

हालका वर्षहरूमा पनि विभाजन र पुनर्गठनको क्रम जारी छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई पुनः एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

स्थापना दिवसको अवसरमा नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले विगतका कमजोरीबाट सिक्दै जनतामाझ विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निरन्तरको विभाजन, नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष र विचार–व्यवहारबीचको अन्तरले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बनेको छ। जनविश्वास पुनः जित्न पारदर्शिता, एकता र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकता र विभाजनको चक्रबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। यसपटकको स्थापना दिवसले भने आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३, ८ बैशाख बुधबार  ८ : २९ बजे

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित

संसद्मा सत्ता–प्रतिपक्षबीच चर्कियो आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारका गतिविधिलाई लिएर सत्ता

कांग्रेसको आक्रामक प्रश्न : ‘के बालेन शाह संविधानभन्दा माथि छन् ?’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका