काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीका रूपमा पदभार सम्हालेकी छन्। पदभार ग्रहणसँगै उनले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकी छन्।

मन्त्री गौतमले जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा दण्ड–सजाय सुनिश्चित गर्न र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानुनमा रहेका अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

उनले आफ्नो पहिलो निर्णयमा यस्ता अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा देखिएका कानुनी जटिलता र अवरोध पहिचान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेकी छन्। उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा अपराध संहिता लगायतका सम्बन्धित कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री गौतमको यो निर्णयलाई महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र न्याय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।