जनकपुर । मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि मधेश प्रदेश राजनीतिक अन्योलमा परेको छ। अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री यादव तत्काल पदमा रहने स्पष्ट भएपछि उनी निकट सांसद, एमाले नेता तथा कार्यकर्तामध्ये खुशी देखिएको छ। समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘मुख्यमन्त्रीको जीत’ भन्दै बधाई दिएका छन्। यता विपक्षी दलहरूले पनि आदेशले आफूहरूलाई फाइदा पुगेको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दायर गर्ने जितेन्द्र सोनल पक्षका ७ दलका ७४ सांसदले अदालतको निर्णयले आफ्नो तर्क बलियो बनेको बताएका छन्। “विश्वासको मतको प्रक्रियामा हामी योग्य जवाफ दिन तयार छौँ,” जसपा नेपाल मधेश प्रदेश सचेतक राम अशिष यादवले प्रतिक्रिया दिए।

सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गतेका लागि तोकेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त मितिमा पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।