काठमाडौं । राजधानीका विकास आयोजनालाई वर्षौँदेखि प्रभावित बनाउँदै आएका २५ रुग्ण ठेक्का अन्ततः रद्द भएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले दीर्घकालसम्म काम नअगाडि बढाएको ठेकेदारहरूको स्पष्टीकरण असन्तोषजनक ठहरेपछि सोमबार औपचारिक रूपमा ठेक्का तोडेको हो।

यी ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका विभिन्न सम्झौताबाट आएका थिए। तर ठेकेदारहरूले काम नअगाडि बढाएर आयोजनालाई अनिश्चिततामा राखेपछि सरकार र सरोकारवालाबाट तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो।

११ कात्तिकमा कार्यालयले २५ निर्माण व्यवसायीलाई ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण मागेको थियो। प्राप्त जवाफले कार्यालयलाई सन्तुष्ट गराउन नसकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।

उक्त निर्णयसँगै ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौती, पेश्की जमानत जफत गर्ने तथा पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्ने प्रकृया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च पनि सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ।

निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयका समन्वय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कुलमान घिसिङले काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कठोर कदम चाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

उनको निर्देशनपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरूले रुग्ण ठेक्का छानबिन र तोड्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन्। सडक डिभिजन काठमाडौंको यो निर्णयलाई विकासमा ढिलासुस्ती रोक्ने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।