२०८३, ३० असार बुधबार

हतियारधारीलाई खुला छुट दिने सरकार चुनावको नाममा जनतालाई झुक्याउँदैछ : सूर्य थापा

हतियारधारीलाई खुला छुट दिने सरकार चुनावको नाममा जनतालाई झुक्याउँदैछ : सूर्य थापा


काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य सूर्यबहादुर थापाले देशभर बढ्दै गएको अपराध, हिंसा र हतियार नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण असफल भएको जनाएका छन्। उनले यस्तो असक्षम र निष्क्रिय सरकारले चुनावको हल्ला मच्चाउनु जनभावनाको अपमान भएको बताए।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आयोजित एमालेको विशाल जनप्रदर्शनपछिको सभामा बोल्दै थापाले भने, “हतियार नियन्त्रण गर्न नसक्ने, अपराधी समाउन नसक्ने सरकारले चुनावको हल्ला किन छरिरहेको छ ? जनताको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी चुनावको तयारी गर्नु नै जनतालाई ठट्टा बनाउने प्रयास हो।” थापाका अनुसार देशभर हत्या, लुटपाट, अपहरण र गोली प्रहारका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन्, तर सरकार कानुनी नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बेपरवाह बनेको छ। उनले सरकारको सुरक्षा संयन्त्र नै निष्क्रिय बनाइएको आरोप लगाउँदै भने, “सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्नेहरूले जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन्।”

कार्यक्रममा उपस्थित हजारौं कार्यकर्ताहरूले थापाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाएका थिए। थापाले एमाले नै देशलाई स्थिरता, सुशासन र सुरक्षाको बाटोमा अघि बढाउने एकमात्र वैकल्पिक शक्ति भएको दाबी गरे। उनले भने, “एमाले जनताको पार्टी हो,हामी जनतालाई सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको ग्यारेन्टी दिन सक्षम छौं।”

प्रकाशित मिति : २०८२, १० कार्तिक सोमबार  ४ : ४९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै