काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक र सामाजिक तनाव बढेको छ। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले यो कदमलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको रूपमा कडा आलोचना गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गरेर संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। यो कदम पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र करिब १२ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकमाथि विभेदकारी, अमानवीय र असंवैधानिक आक्रमण हो ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि संविधानको धारा ३६, ३७, ४० र ४२ मार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। आयोगले भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको संवेदनशील समयमा यसलाई खारेज गर्नु जनविरोधी षड्यन्त्र भएको संगठनको ठहर छ । संगठनले सरकारले गरेको निर्णयलाई विदेशी दलाल मानसिकता र पूँजीवादी दलाली प्रवृत्तिको परिणाम भएको आरोप लगाउँदै, यसले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन गरेको टिप्पणी गरेको छ। अध्यक्ष तामाङले चेतावनी दिएका छन्, “यदि भूमि समस्या समाधान आयोग तत्काल पुनःस्थापना गरिएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं। आन्दोलन संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढाइनेछ र दमनका प्रयासलाई दृढतापूर्वक प्रतिरोध गरिनेछ।”

यससँगै सरकारमाथि स्थानीय तह र नागरिकस्तरबाट व्यापक दबाब र विरोध बढ्ने संकेत देखिएको छ। भूमिहीन र दलित समुदायले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनको सम्भावित तयारी थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।