२०८३, २९ असार मंगलबार

सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारमा मन्त्री घिसिङको प्रतिवद्धता : बजेट अभाव हुन दिन्नँ

सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारमा मन्त्री घिसिङको प्रतिवद्धता : बजेट अभाव हुन दिन्नँ


भक्तपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दै आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा उनले मन्त्रालयका अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गरी यातायात सहज बनाउन निर्देशन दिए । साथै, जनशक्ति र उपकरण थप गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र सडक विस्तार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

१५.८ किलोमिटर लामो सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य अन्तर्गत सूर्यविनायक-साँगा खण्डमा ३९ प्रतिशत र साँगा–धुलिखेल खण्डमा ५१ प्रतिशत काम सकिएको छ । समग्रमा ४५ प्रतिशत प्रगति हुँदा ८० प्रतिशत टेवा पर्खाल र नाली निर्माण सम्पन्न भएको छ भने करिब १ किलोमिटरमा कालोपत्रे भएको छ ।

तर, सडक सीमा विवाद, घर-टहरा हटाउने समस्या र बजेटको कमीले काम प्रभावित भएको छ । विभागका महानिर्देशक विजय जैशीका अनुसार यस वर्ष करिब ३ अर्ब बजेट आवश्यक परे पनि हालसम्म ५० करोड मात्र विनियोजन भएको छ । मन्त्री घिसिङले भने, “बजेटको अभाव हुन दिन्नँ, परियोजना समयमा पूरा हुन्छ ।”

प्रकाशित मिति : २०८२, ६ आश्विन सोमबार  ७ : ३६ बजे

पहिरो पन्छाउने काम जारी, वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौँतर्फ सवारी सञ्चालन

काठमाडौं । अविरल वर्षापछि अवरुद्ध बनेका काठमाडौं प्रवेशका मुख्य सडक

आत्मदाह प्रयास गर्ने तेस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु, विवेक मण्डलले उपचारकै क्रममा गुमाए ज्यान

काठमाडौं । आत्मदाहको प्रयास गरेका सर्लाहीका ३४ वर्षीय विवेक मण्डलको

कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति तत्काल खारेजीको माग गर्दै कार्यालय अगाडि धर्ना

भक्तपुर, २९ असार : मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाका

अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको कडा चेतावनी : सहयोग गर्ने खाडी राष्ट्र पनि निशानामा पर्ने

काठमाडौं । अमेरिकाले हालै इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले खाडी क्षेत्रका

‘गौरव’को नाममा २७ आयोजना, उपलब्धि शून्यजस्तै ! योजना आयोगको निष्कर्ष-अब १० वटामै सीमित गरौं

काठमाडौं । वर्षौंसम्म बजेट खर्चिए पनि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना