काठमाडौं । सरकारले देशभर सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नको लागि दिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि कसैले दर्ता नगरे कडा कदम चालिने चेतावनी जारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, “सूचीकरण नभएका प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, यसमा कुनै पनि सम्झौता हुने छैन ।” साथै, प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममा पहुँचका लागि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगर्न पनि कडा चेतावनी दिइएको छ । “भीपीएन प्रयोगले कानूनी कारबाही निम्त्याउन सक्छ र यो पूर्णतया गैरकानुनी छ,” उनले थपे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालमा पहुँच अवरुद्ध गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । तर, केही व्यक्तिहरूले कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै अवैध रूपमा भीपीएन प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि सरकारले थप कडा निगरानी र कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित गर्न नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षाका साथै नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको बताएको छ । अब कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले बिना दर्ता सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ । यसरी सरकारले डिजिटल दुनियाँमा कडाइ गर्न थालेपछि अब सूचीकरण र नियम पालना नगर्नेहरूलाई कुनै छूट नदिइने निश्चित छ। आगामी दिनहरूमा यस विषयमा कडा नियमन र कानुनी कारबाहीको क्रम जारी रहने बुझिएको छ ।