काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कानुनी संरचना, लगानी र प्रविधिको कमीका कारण देशभरका पुस्तकालयहरू अझैसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कानुनी संरचना, लगानी र प्रविधिको कमीका कारण देशभरका पुस्तकालयहरू अझैसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले पुस्तकालयहरूलाई केवल किताव राख्ने स्थलको रूपमा सीमित नराखी ज्ञानको केन्द्र, चेतना अभिवृद्धिको माध्यम र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“पुस्तकालयहरू केवल अध्ययन स्थल मात्र होइनन्, यी नागरिक चेतना जगाउने चौतारी हुन्,” मन्त्री गुरुङले भने, “समाजका सबै वर्गका मानिसहरूका लागि पुस्तकालयले शिक्षा, सिप र आत्मबल प्रदान गर्दै आएको छ। तर कानुनी संरचना, पर्याप्त बजेट र प्रविधिको अभावले यी अझै आफ्नो सम्भावित क्षमतामा पुग्न सकेका छैनन्।” उनले स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र समुदाय मिलेर पुस्तकालयको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पुस्तकालयहरूको विकासका लागि बलियो कानुनी आधार, स्थायी बजेट र आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँच अनिवार्य रहेको बताए।

डिजिटल युगमा पनि पुस्तकालयहरूको महत्त्व कायमै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले इ–पुस्तक, डिजिटल पहुँच, अनुसन्धान सामग्री र सुरक्षित अध्ययन वातावरणको माध्यमबाट नागरिक सशक्तीकरणमा पुस्तकालयले उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेको बताए। उनका अनुसार युवाहरूका लागि पुस्तकालय अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सिप विकासको केन्द्र बन्दै गएको छ, जसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक भविष्यका लागि तयार गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।

नेपालको पुस्तकालय इतिहास, जनचेतना र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री गुरुङले पुस्तकालयहरूलाई आगामी दिनमा सामाजिक न्याय र दिगो विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।