काठमाडौं । नेसनल प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै शिक्षामन्त्री र श्रममन्त्रीलाई लिखित सुझाव पेस गरेको छ । छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका प्रावधानहरू व्यवहारिक नभएको भन्दै प्याब्सनले पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।

छात्रवृत्तिको पूर्ण व्यवस्था शुल्क वृद्धिका कारण बन्न सक्ने जनाउँदै यसले अभिभावकमाथि थप बोझ पर्ने चेतावनी दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउनुपर्ने, पूर्व–प्राथमिक तह तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। श्रममन्त्री भण्डारीले कोषको योगदान दर घटाउने र विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिने आश्वासन दिएका छन् ।