काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदबाट निलम्बनमा परेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको योग्यता, कार्यशैली र पदीय जिम्मेवारीबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा बीमा क्षेत्रका विज्ञ कपिल ओली र एक जना अर्थशास्त्री सदस्यको रूपमा रहेका छन् । बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ अनुसार अध्यक्ष वा सदस्यको हकमा छानबिन समिति गठन भएमा ती व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार, “सरकारले अध्यक्ष ओझाको योग्यता, कार्यसम्पादन र आचरणबारे छानबिन गर्न म्यान्डेटसहित समिति गठन गरेको हो ।”अध्यक्ष ओझाले पद सम्हाल्नुअघि पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका कागजातबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले गत फागुन १२ गते उनलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, नियुक्तिसँगै उठेका विवादका कारण उनलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ मा खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी नपु¥याएको आधारमा पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय सोही आधारमा अगाडि बढाइएको बताइएको छ। छानबिन समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अध्यक्ष ओझाको पदबारे अन्तिम निर्णय हुने सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।