काठमाडौं: राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेका बेला स्थानीय सरकारका संघ/महासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले  संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षासम्बन्धी मागहरूमध्ये मन्त्रिपरिषद् तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संविधान अनुसार विधायिकी प्रक्रिया र संसदको अधिकारको सम्मान गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी धैर्य गर्न अपिल पनि गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जारी आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना ठप्प भएको, पाठ्यपुस्तक अझै नपुगेको, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको र कक्षा १२ को परीक्षा समयमै हुन नसकेको जस्ता कारणले विद्यालय शिक्षामा गम्भीर असर परिरहेको छ।’

शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार नागरिकका रूपमा संविधानले दिएको शिक्षा अधिकारको संरक्षण गर्दै विद्यालय फर्किन अपिल गरिएको छ।

स्थानीय सरकारका संघहरूले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भित्र राखेकाले यसको विपरित हुने सम्झौता तथा कानूनहरू असंवैधानिक ठहरिने भन्दै त्यसप्रति सचेत गराएका छन्।

विज्ञप्तिमा सबै स्थानीय सरकारहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा शिक्षक-विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न, वैकल्पिक विधिबाट भर्ना प्रक्रिया अद्यावधिक गर्न, पाठ्यपुस्तक वितरण सुनिश्चित गर्न तथा विद्यालय सञ्चालनमा पहलकदमी लिन अपिल गरिएको छ।