२०८३, २९ असार मंगलबार

बजेट कार्यान्वयनको स्प्रीड बढाउन मुख्यमन्त्री कडेलको निर्देशन

बजेट कार्यान्वयनको स्प्रीड बढाउन मुख्यमन्त्री कडेलको निर्देशन


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले पूँजीगत बजेट कार्यान्वनको गति बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकको प्रगति समिक्षामा मुख्यमन्त्री कडेलले बजेट कार्यान्वयमा बाँकी अवधि महत्वपूर्ण हुने भएकोले बजेट कार्यान्वनको स्प्रीड बढाउन निर्देशन दिएका हुन । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कडेलले हिजोको भन्दा जनशक्ति पर्याप्त हुँदा पनि पर्याप्त रिजल्ट नआउनुको कारणबारे सचिवहरुसँग प्रश्न गरे । उनले भने, ‘पहिला जनशक्ति पर्याप्त थिएन भनरे काम रोकिन्थे तर अहिले पर्याप्त जनशक्ति हुँदा पनि किन रिजल्ट निस्कन सकेन ? समिक्षा गर्नै पर्छ ।’

मुख्यमन्त्री कडेलले सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अथक प्रयास गरेपनि सन्तुष्टी मिल्ने गरि प्रगति हासिल गर्न नसकिएको तर्फ मन्त्री तथा सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘हामीले साउनदेखि जुन हिसाबले मेहनत गरिरहेका छौँ तर मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौँ ।’ आफना विषयगत मन्त्रालयको काममा चिठी मात्र पठाएर ढुक्कसँग बस्ने परम्पराले कतिपय कामहरु अलपत्र परेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले सरकारी काम भएपनि ताकेत गर्न छोडन नहुनेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्न समेत निर्देशन दिए । उनले परम्परागत बजेट र कार्यक्रम भन्दा जनताले अनुभूति हुने गरि बजेटको तयारी गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । अनुशासनको नाम काम अडकाएर राख्ने नभई थिति बसाल्ने र मन्त्रालयले निकास निकाल्ने गरि काम गर्न पनि मुख्यमन्त्री कडेलले मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

प्रकाशित मिति : २०८२, ९ बैशाख मंगलबार  ९ : ०० बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित