२०८३, २७ श्रावण बिहीबार

शिक्षक महासंघद्वारा अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल घोषणा

शिक्षक महासंघद्वारा अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल घोषणा


काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आग्रह गरेका हुन् ।

यसका साथै त्यस अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन महासंघले सबै शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ। ‘यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै साथीहरुमा जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरी दिनु हुन विद्यार्थी, अभिभावक, विं व्य स लगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छ । सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य समेत प्रभावित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासंघले भने अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ चैत्र आईतबार  १० : ०२ बजे

शिवम् सिमेन्टको नाफा ७८ करोड, कारोबार घट्दा लाभांश क्षमतामा दबाब

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताको असर सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा ६० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ १४ पैसा

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३

नेपाल प्रहरी संकटका सारथी , माननीयको निशाना किन ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई थप व्यावसायिक, अनुशासित, जवाफदेही र नागरिकमैत्री

नाइमा एक्स्पोमा करोडमाथिका ८ गाडी, कसको मूल्य कति ?

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा महँगा तथा प्रिमियम

बालबालिका र वयस्कलाई एउटै सुधारगृहमा नराख्न सुझा

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष