२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण


जनकपुर । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेश प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि पेश गरिएका तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएका यी विधेयकहरू प्रदेश विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले मधेश प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू तय गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशभर कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, आधुनिकीकरण तथा कृषकहरूको हित संरक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ । प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बालअधिकार संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि यस ऐनमा संशोधन गरिएको हो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता शत्रुधन यादवका अनुसार यी विधेयकहरूको कार्यान्वयनबाट मधेश प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १८ चैत्र मंगलबार  ७ : २६ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला