२०८३, ३० असार बुधबार

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’


काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर र राजस्वको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन् । 

बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित आइकन को २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले कर प्रणालीमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले कर छल्न नसक्ने खालको कर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले करमा सुधार र राजस्व वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौ तर पछिल्ला कतिपय तथ्यांकहरुले यो कुरा देखाएको छैन् । कर प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्छौ र तर त्यसमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न सकिरहेका छैनौ । कुनै पनि व्यवसायीले कर छल्न नसक्ने र औचित्यमा आधारित कर प्रणाली स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ ।’

पुँजीबजारलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनिय तरिकाले अगाडि बढाउन र कुनै पनि प्रकारका चोरीहरुलाई प्रवेश हुन नदिनको लागि आइकनले आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेल्न सक्ने पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि एकसाथ २९ वटा कानूनहरु संशोधन गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई विस्तारै समाधान गर्दै अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन, लगानी बढाउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकसाथ २९ वटा कानून संशोधन गरेर सुशासन र सवा प्रवाहको सन्दर्भमा भएका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ माघ बिहीबार  ९ : ५१ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै