२०८३, २२ बैशाख बुधबार

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’


काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर र राजस्वको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन् । 

बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित आइकन को २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले कर प्रणालीमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले कर छल्न नसक्ने खालको कर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले करमा सुधार र राजस्व वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौ तर पछिल्ला कतिपय तथ्यांकहरुले यो कुरा देखाएको छैन् । कर प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्छौ र तर त्यसमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न सकिरहेका छैनौ । कुनै पनि व्यवसायीले कर छल्न नसक्ने र औचित्यमा आधारित कर प्रणाली स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ ।’

पुँजीबजारलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनिय तरिकाले अगाडि बढाउन र कुनै पनि प्रकारका चोरीहरुलाई प्रवेश हुन नदिनको लागि आइकनले आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेल्न सक्ने पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि एकसाथ २९ वटा कानूनहरु संशोधन गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई विस्तारै समाधान गर्दै अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन, लगानी बढाउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकसाथ २९ वटा कानून संशोधन गरेर सुशासन र सवा प्रवाहको सन्दर्भमा भएका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ माघ बिहीबार  ९ : ५१ बजे

कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीको उद्धारका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार

काठमाडौं ।  थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले कम्बोडियामा अलपत्र परेका ६३ जना

नेपाली प्रविधि कम्पनी टिङटिङको व्यावसायिक सञ्चारप्रणाली श्रीलङ्कामा

काठमाडौं । नेपालको प्रविधि कम्पनी टिङ टिङले श्रीलंकामा आफ्नो सेवा

एमाले अध्यक्षओलीद्वारा सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदसँग छलफल

कैलाली । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका

आजको मौसम : पाँच प्रदेशमा वर्षा र चट्याङको चेतावनी

काठमाडौं । देशभर सक्रिय रहेको पश्चिमी तथा स्थानीय वायुसँगै पूर्वी

सार्वजनिक खरिद अध्यादेशप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले पूर्वाधार निर्माणका