२०८३, ३० श्रावण आईतबार

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’


काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर र राजस्वको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन् । 

बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित आइकन को २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले कर प्रणालीमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले कर छल्न नसक्ने खालको कर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले करमा सुधार र राजस्व वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौ तर पछिल्ला कतिपय तथ्यांकहरुले यो कुरा देखाएको छैन् । कर प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्छौ र तर त्यसमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न सकिरहेका छैनौ । कुनै पनि व्यवसायीले कर छल्न नसक्ने र औचित्यमा आधारित कर प्रणाली स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ ।’

पुँजीबजारलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनिय तरिकाले अगाडि बढाउन र कुनै पनि प्रकारका चोरीहरुलाई प्रवेश हुन नदिनको लागि आइकनले आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेल्न सक्ने पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि एकसाथ २९ वटा कानूनहरु संशोधन गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई विस्तारै समाधान गर्दै अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन, लगानी बढाउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकसाथ २९ वटा कानून संशोधन गरेर सुशासन र सवा प्रवाहको सन्दर्भमा भएका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ माघ बिहीबार  ९ : ५१ बजे

पाटन बारमा रास्वपाको ‘शर्मनाक हार’पछि धाँधलीको आरोप, निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा रास्वपा निकट

भारतीय प्रधानसेनापति सेठ आज काठमाडौंमा, मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्ने

काठमाडौं । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ नेपालको औपचारिक

हर्मुजमा यूएईको तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो

नाफामा छलाङ मार्दै नेपाल टेलिकम, ४७.५८ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन