२०८३, १५ भाद्र मंगलबार

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन’


काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर र राजस्वको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन् । 

बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित आइकन को २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले कर प्रणालीमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले कर छल्न नसक्ने खालको कर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले करमा सुधार र राजस्व वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौ तर पछिल्ला कतिपय तथ्यांकहरुले यो कुरा देखाएको छैन् । कर प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्छौ र तर त्यसमा चाहे अनुसारको सुधार गर्न सकिरहेका छैनौ । कुनै पनि व्यवसायीले कर छल्न नसक्ने र औचित्यमा आधारित कर प्रणाली स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ ।’

पुँजीबजारलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनिय तरिकाले अगाडि बढाउन र कुनै पनि प्रकारका चोरीहरुलाई प्रवेश हुन नदिनको लागि आइकनले आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेल्न सक्ने पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि एकसाथ २९ वटा कानूनहरु संशोधन गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले देशको अर्थतन्त्रको अगाडि आएका समस्याहरुलाई विस्तारै समाधान गर्दै अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन, लगानी बढाउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकसाथ २९ वटा कानून संशोधन गरेर सुशासन र सवा प्रवाहको सन्दर्भमा भएका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ ।’

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ माघ बिहीबार  ९ : ५१ बजे

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारसँगै पुनःस्थापनामा सरकार केन्द्रित : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी

‘यो पागलपन रोक्नुपर्छ’ भन्ने गुटेरेसको त्यो अभिव्यक्ति र भोटेकोशीको बाढी

नेपालका हिमाली भेगमा वर्षेनी बढ्दै गएको तापक्रम, पग्लिरहेका हिमनदी र

राहत कोषमा केल्मी नेपालको १५ लाख, ‘क्लोथ बैंक’ सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ । विपद्का बेला सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएको खेलकुद

हत कोषमा इप्पानको १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग, १२ आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएको जानकारी 

काठमाडौं । भोटकोशी नदीमा आएको महाविपत्तिका कारण हालसम्म आठवटा सञ्चालनमा

सर्वदलीय संयन्त्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने निर्णय

काठमाडौं । मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले केन्द्रमा गठन गरिएको सर्वदलीय