२०८३, ३१ असार बिहीबार

जाजरकोट भूकम्पबारे विस्तृत क्षतिको आँकलन माघ दोस्रो हप्तासम्म सुरु हुने

जाजरकोट भूकम्पबारे विस्तृत क्षतिको आँकलन माघ दोस्रो हप्तासम्म सुरु हुने


काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोटको भूकम्पको बारेमा विस्तृत क्षतिको आँकलन माघ दोस्रो हप्तासम्म सुरु गरिसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा उनले जाजरकोटको भूकम्पको बारेमा विस्तृत क्षतिको आँकलन गर्ने गरेर सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताएका हुन् ।

उनले भने,‘जाजरकोटको भूकम्पको बारेमा विस्तृत क्षतिको आँकलन गर्ने गरेर सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । आवश्यक रकमको व्यस्था भइसकेको छ । आवश्यक मापदण्डहरु कार्यविधिहरुको तयार भइसकेको छ । अब दुई हप्तामा नै हामी डीडीएको काम प्रारम्भ गछौं ।’

त्यस्तै उनले सरकार संघीय संसदको बैठक अधिवेशन चाँडै आव्हान गर्ने तयारीमा रहेको बताए । संघीय संसदको आव्हान रोक्दा पनि धेरै कामहरु भइरहेको भन्दै बेकाम भएको भन्न चाँही नमिल्ने बताए । उनले भने,‘संघीय संसदको बैठक अधिवेशन सरकार चाँडै आव्हान गर्ने भएको छ । तर त्यसको अर्थ संघीय संसदको आव्हान रोक्दा चाँही म बेकामे भएको भन्ने होईन् । यो काम नै हो नि हामीले जुन कामरहेको छौं यो काम नै भएकाले बेकामे भएको छैनौं ।’ उनले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ४ माघ शुक्रबार  १० : ४५ बजे

सिंहदरबारमा बालेन-लिङ्देन संवाद, समसामयिक राजनीतिदेखि राष्ट्रिय मुद्दासम्म छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि मधेश सरकार सुरक्षित, कांग्रेस नेतृत्वलाई तीन दलको साथ

जनकपुरधाम । केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक उतारचढाव भइरहेका बेला

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा