२०८२, १३ चैत्र शनिबार

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन


काठमाडौं । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। बुधबार एक विशेष कार्यक्रमकाबीच बिमा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामा दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा ६ वटा सामान्य प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।
यस्ता छन् ६ वटा सामान्य प्रस्तावहरु
(१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित भएको छ ।
(२) राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित ।
(३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको परामर्श बमोजिम सञ्चालक समितिबाट नियुक्त लेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को नियुक्ति एवम् पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
(४) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको परामर्श बमोजिम सञ्चालक समितिबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि नियुक्त लेखापरीक्षकको नियुक्ति एंव पारिश्रमिक सर्मथन गर्ने ।
(५) सञ्चालकहरूको आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ र २०७४÷७५ को बैठक भत्ता एवं सुविधाहरू अनुमोदन ।
(६) सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता रु. ६,००० तथा सञ्चार तथा पत्रपत्रिका, इन्टरनेट र इन्धन खर्च मासिक रु १२,००० प्रदान गर्न स्वीकृत ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २४ पुस बुधबार  ४ : ३४ बजे

प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमालेका प्रदर्शनकारी घाइते

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि