२०८३, ३० असार बुधबार

दक्षिण कोरियामा प्रदर्शन, राजनीतिक संकट गहिरिदै

दक्षिण कोरियामा प्रदर्शन, राजनीतिक संकट गहिरिदै


एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका अपदस्त राष्ट्रपति युन सुक–योलको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन जारी छ ।
लामो संघर्षपछि निलम्बित राष्ट्रपति योललाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास असफल भएपछि पक्ष र विपक्षमा सडकमा मानिसहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
चिसो मौसमको बावजुद, स्थानीयहरूको ठूलो भीडले देशको दक्षिणपूर्वको सहर डेगुमा प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुले संवैधानिक अदालतले युनको महाभियोग मुद्दा पारित गर्न माग गरेका छन् ।
युनमाथि शक्तिको दुरुपायोग गरेको र मार्सल कानुन लागु गर्न खोजेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पुगेपछि निलम्बित छन् । तर संसदको महाभियोग प्रस्तावको अन्तिम निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्ने भएकाले महाअभियोग पारित हुनुपर्छ माग बढेको हो ।
सरकारी अधिकारीहरू र युनको महाभियोगको लागि दबाब दिनेहरू बीचको तनाव बढ्दै गएकाले गहिरो राजनीतिक संकट निम्तिदै गएको छ ।
युनको सुरक्षामा रहेको सेनाको टोलीले मानव पर्खाल बनाएर पक्राउ गर्न आएका प्रहरीको बाटो रोकेको आरोप लागेको छ । पक्राउमा अवरोध गरेको आरोपमा राष्ट्रपति सुरक्षा सेवाका प्रमुखलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ ।
सीआईओ अन्वेषकहरू र प्रहरी अधिकारीहरूको समूहले शुक्रवार मध्य सियोलको राष्ट्रपति निवासमा युनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
अदालतले तीनपटक बोलाउँदा पनि युन अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, युनको सुरक्षा दस्ता र सेना प्रहरीसँगै भिड्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रहरीले युनलाई पक्राउ गर्न असमर्थ भएको थियो । (सीसीटीभीप्लस)

प्रकाशित मिति : २०८१, २१ पुस आईतबार  १ : ३० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै