२०८३, ३० असार बुधबार

एमालेले नेता भीम रावललाई साधारण सदस्यबाट हटायो, विन्दा र उषाकिरणको जिम्मेवारी खोसियो

एमालेले नेता भीम रावललाई साधारण सदस्यबाट हटायो, विन्दा र उषाकिरणको जिम्मेवारी खोसियो


काठमाडौं । नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकेको छ । बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २१ र २१ गते बोलाएको हो ।

बैठकले केन्द्रीय कमिटीका चारवटा एजेण्डा तय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक कामको जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन केन्द्रीय कमिटीका एजेण्डा तय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले सरकारको समीक्षा गरेको छ ।  समीक्षामा विगत पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम अघि बढेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी दिनमा सरकारका काममा गति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रमा सुधार आएको, सेयर बजार बढेको, संक्रमणकालीन विधेयक अघि बढेको, सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार सुधार भएको पनि एमालेको निष्कर्ष छ । त्यस्तै सहकारी ठगीमा सरकारले कसैको मुख नहेरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेकोमा पनि एमालेले सकारात्मक भनेको छ ।

यसैगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकले  नेता भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट कारबाही गरेको छ । आज बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । साथै  सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिनासम्मको लागि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १० पुस बुधबार  ७ : २४ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै