२०८३, ३० असार बुधबार

बीआरआई ऋणमा लिनु उचित छैन् : प्रदीप ज्ञवाली

बीआरआई ऋणमा लिनु उचित छैन् : प्रदीप ज्ञवाली



काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) ऋणमा लिनु उचित नभएको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेभिगेटिङ रणनीतिक प्रभावहरूको राष्ट्रिय सेमिनारमा बोल्दै उनले, अहिले चीनसँग बिआरआई अन्र्तगत कुनै ठूला प्रोजेक्टमा लोन लिएर गर्ने परिपक्क समय नरहेको भन्दै बीआरआई ऋणमा लिनु उचित नभएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले पुँजीगत खर्च २२–२३ प्रतिशत जम्म छुट्याउँछौं कूल बजेटको खर्च हुन्छ त्यसको पनि ५० प्रतिशत खर्च हुन्छ । यो स्थितिभित्र हामीले थप लोनहरु लिन सक्ने अवस्थामा चाँही छैनौं । त्यसैले अहिले यति नै बेला चीनसँग बिआरआई अन्तर्गत कुनै ठूला प्रोजेक्टमा लोन लिएर गरौं भन्ने खालको कुरा चाँही आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन् । उचीत छैन् ।यो समय परिपक्क होईन् भन्ने नै लाग्छ ।’

उनले बाहिरबाट दिने ऋणमा अप्ठ्यारा सर्तहरु आउने गरेको भन्दै अप्ठ्यारा कुराहरुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनको अधिकतम सहयोग नेपालको हितमा जुटाउनेगरी सफल पार्न उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘लोनहरुमा हुने अथवा आउने सर्तहरु अलि अलि अप्ठ्यारा छन् । जुन सुकै देशको हकमा पनि यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरुलाई त्यही ढंगले डिल गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक आँखाले हेर्नुहुँदैन् भन्ने मेरो आँखा छ । प्रधानमन्त्री ज्यूको चीन भ्रमण हुँदै गर्दा यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर चीनको अधिकतम सहयोग नेपालको हितमा जुटाउनेगरी भ्रमण सफल होस् आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रकाशित मिति : २०८१, १२ मंसिर बुधबार  ५ : ३४ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै