२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी


अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायल र हमासका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) का न्यायाधीशहरूले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्तका साथै हमासका सैन्य कमाण्डरका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका हो ।

आईसीसीको अधिकार क्षेत्रमाथि इजरायलको चुनौतीलाई खारेज गर्दै नेतन्याहू र गालन्टलाई वारेन्ट जारी गरेको आईसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै हमासका नेता मोहम्मद देइफका लागि पनि वारन्ट जारी गरिएको छ । यद्यपि इजरायली सेनाले जुलाईमा गाजामा गरेको हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

योसँगै आईसीसीका १२४ सदस्य राष्ट्रहरूले यो निर्णय बारे आफ्नो सहमति/असहमति जाहेर गर्नेछन् ।

हमासका नेता देइफको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका थिए । उनलाई दक्षिणी इजरायलमा आक्रमणको नेतृत्व गरेको र १ हजार २०० मानिसको हत्या गर्नुका साथै २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगाएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।

यसको जवाफमा इजरायलले हमासलाई नष्ट गर्न भन्दै सैन्य अभियान सुरु गरेको छ भने यसक्रममा कम्तिमा ४४ हजार मानिस मारिएको हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हमास नेताहरूलाई मानवता विरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधहरूको आरोप छ भने  इजरायलका नेताहरूलाई नागरिकहरूमाथि जानबुझी आक्रमण गर्ने लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ६ मंसिर बिहीबार  ९ : ०५ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा