२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

प्रचण्डको भारतीय मिडियामा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति : एमालेले जनायो कडा आपत्ति

प्रचण्डको भारतीय मिडियामा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति : एमालेले जनायो कडा आपत्ति


काठमाडौं । दक्षिण भारतबाट सञ्चालित अंग्रेजी भाषाको अखबार ‘दि हिन्दू’मा प्रचण्डको बिहीबार आएको अन्तर्वार्तामा बोलेका केही मुद्दामा नेकपा एमालेले औपचारिक आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख तथा सचिव रघुवीर महासेठले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । वक्तव्यमा प्रचण्डले प्रयोग गरेका ‘चिनियाँ कार्ड’ र ‘अपरिपक्वताको प्रमाण’ आदि भनेकोमा एमालेले आपत्ति जनाउँदै अंग्रेजीमै वक्तव्य निकालेको छ ।

अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले ओलीको भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण हुनुमा चिनियाँ कार्ड भन्दै उनले भारतसँग नेपालको इतिहास, संस्कृति र भूगोलको निकटता भएकोले पहिलो दुईपक्षीय विदेश भ्रमण भारत नै हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

यसमा एमालेले कडा आलोचना गर्दै भनेको छ, ‘प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपालले नेपालको विकास र समृद्धिका अंग रहेका दुई छिमेकी भारत र चीनसँग राख्दै आएको कोमल सन्तुलनलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक नेतृत्व तथा राजनेताको रुपमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ख्यालमा राखेर काम गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । कान्तिपुर कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतभन्दा चीन पहिलो भ्रमणमा जाने हो भन्ने सवालमा नेपाल जस्तो सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले जता सहज हुन्छ उतै जाने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १ मंसिर शनिबार  ९ : २८ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला