२०८३, १२ श्रावण बुधबार

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै


काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा हाजिर गराइँदैछ ।

शुक्रबार काठमाडौंस्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी कास्की प्रहरी कार्यालय पु¥याइएका लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न आइतबार प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनसुन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । शनिबार अदालत बन्द रहेकाले प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामिछाने र सहकारी ठगी मुद्दामै पक्राउ परेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई छुट्टाछुट्टै कक्षमा राखिएको छ । तर प्रहरीले उनलाई बढी सुविधा दिएको छ । हिरासत कक्षका अन्य कोठामा थुनुवाको भीड भए पनि लामिछाने र जोशी एक्लै बस्न पाएका छन्। साधारण थुनुवालाई भन्दा उनीहरूलाई खुकुलो र सजिलो छ । आइतबार म्याद थप गरेपछि प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । अनि लामिछानेलाई कारागार राखेर अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने कि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भनेर थुनछेक बहस हुन्छ । थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने कि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिने निर्णय आउनेछ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ४ कार्तिक आईतबार  ११ : १९ बजे

सर्वदलीय बैठकपछि रवि लामिछाने शीतल निवासमा, राष्ट्रपतिलाई सुनसरी घटनाबारे जानकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक

रविको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबारे साझा

सरकार संकटमा ? सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अनुपस्थित

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको दुःखद घटनापछि देशभर चर्किएको जनआक्रोश र तराई–मधेशमा

व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा

सरकारका सहमति कागजमै सीमित, माइतीघरमा लघुवित्त पीडितको आमरण अनशन सुरु

काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन