२०८३, ३० असार बुधबार

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै


काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा हाजिर गराइँदैछ ।

शुक्रबार काठमाडौंस्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी कास्की प्रहरी कार्यालय पु¥याइएका लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न आइतबार प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनसुन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । शनिबार अदालत बन्द रहेकाले प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामिछाने र सहकारी ठगी मुद्दामै पक्राउ परेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई छुट्टाछुट्टै कक्षमा राखिएको छ । तर प्रहरीले उनलाई बढी सुविधा दिएको छ । हिरासत कक्षका अन्य कोठामा थुनुवाको भीड भए पनि लामिछाने र जोशी एक्लै बस्न पाएका छन्। साधारण थुनुवालाई भन्दा उनीहरूलाई खुकुलो र सजिलो छ । आइतबार म्याद थप गरेपछि प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । अनि लामिछानेलाई कारागार राखेर अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने कि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भनेर थुनछेक बहस हुन्छ । थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने कि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिने निर्णय आउनेछ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ४ कार्तिक आईतबार  ११ : १९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै