२०८३, ५ मंसिर शनिबार

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै


काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा हाजिर गराइँदैछ ।

शुक्रबार काठमाडौंस्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी कास्की प्रहरी कार्यालय पु¥याइएका लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न आइतबार प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनसुन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । शनिबार अदालत बन्द रहेकाले प्रहरीले लामिछानेलाई आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामिछाने र सहकारी ठगी मुद्दामै पक्राउ परेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई छुट्टाछुट्टै कक्षमा राखिएको छ । तर प्रहरीले उनलाई बढी सुविधा दिएको छ । हिरासत कक्षका अन्य कोठामा थुनुवाको भीड भए पनि लामिछाने र जोशी एक्लै बस्न पाएका छन्। साधारण थुनुवालाई भन्दा उनीहरूलाई खुकुलो र सजिलो छ । आइतबार म्याद थप गरेपछि प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । अनि लामिछानेलाई कारागार राखेर अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने कि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भनेर थुनछेक बहस हुन्छ । थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने कि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न दिने निर्णय आउनेछ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ४ कार्तिक आईतबार  ११ : १९ बजे

काभ्रेका थप १० पालिकामा मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालनको तयारी

धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकका थप १० स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापीसम्बन्धी

बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिको अवसर

वालेन्द्र शाह (वालेन) ले गत मार्च २७ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीका

अब आन्दोलन घोषणा भए युवा पङ्क्तिले देश कब्जा गर्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारविरुद्ध पार्टीले

नेशनल भोलिन्टियर फोर्स देशव्यापी विस्तार गर्न ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो, पीडितले पाएनन् न्याय

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्दा पनि