२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान


काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति पत्र र कार्य शर्त प्रदान गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्दै आयोगले निजी क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरु, सरोकारवाला लगायतसँग सघन छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने गरी आयोगले सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले आयोगले दिने सुझावलाई सरकारले महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए ।  आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श गरी सरकार, मन्त्री, सरोकारवाला र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रको समस्या, चुनौती पहिलाइ पोलिसी डेपार्चर गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए ।   गत सोमबार सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन  खनालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन  र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहनु भएको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्य समय ६ महिनाको तोकिएको छ । 

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ आश्विन बुधबार  ८ : ३८ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला