२०८२, ८ पुस मंगलबार

संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आवद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति

संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आवद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति


काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आवद्ध गरेको बताएका छन् ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले  राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, यसका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन,’राष्ट्रपतिद्धारा जारी उल्लेख गरे ।

उनले संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम भौगोलिक संरचनामा बहुजातीय, बहुभाषिक एवम् बहुसंस्कृतिक पक्षलाई संविधानले समान संरक्षण प्रदान गरेको जनाउनुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कोहीकसैबाट हुन नहुने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ३ आश्विन बिहीबार  ८ : ०५ बजे

के भयो रवि लामिछाने र बालेन साहबीच ६ घण्टा लामो वार्तामा ?

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ

मधेस प्रदेशसभाका नवनियुक्त सभामुख यादवद्वारा पदभार ग्रहण

धनुषा । मधेस प्रदेशसभाका नवनियुक्त सभामुख रामआशीष यादवले आज पदभार

संविधानको दायरामै सेना : जंगीअड्डाको ६ बुँदे स्पष्टिकरण

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सिंगो प्रदेशसभाको विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सिंगो प्रदेशसभाबाट विश्वासको

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : कार्यविभाजनको जिम्मा सचिवालयलाई दिने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी