२०८३, १२ श्रावण बुधबार

संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आवद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति

संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आवद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति


काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आवद्ध गरेको बताएका छन् ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले  राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, यसका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन,’राष्ट्रपतिद्धारा जारी उल्लेख गरे ।

उनले संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम भौगोलिक संरचनामा बहुजातीय, बहुभाषिक एवम् बहुसंस्कृतिक पक्षलाई संविधानले समान संरक्षण प्रदान गरेको जनाउनुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कोहीकसैबाट हुन नहुने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ३ आश्विन बिहीबार  ८ : ०५ बजे

सर्वदलीय बैठकपछि रवि लामिछाने शीतल निवासमा, राष्ट्रपतिलाई सुनसरी घटनाबारे जानकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक

रविको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबारे साझा

सरकार संकटमा ? सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अनुपस्थित

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको दुःखद घटनापछि देशभर चर्किएको जनआक्रोश र तराई–मधेशमा

व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा

सरकारका सहमति कागजमै सीमित, माइतीघरमा लघुवित्त पीडितको आमरण अनशन सुरु

काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन