२०८३, ३१ श्रावण सोमबार

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको रोष्टर न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदललाई पठाएको छ । असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएपछि न्याय प्रशान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम परम्पराअनुसार पठाएको हो ।

सवोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्ययायाधीश हुन योग्यता पुग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ ९३० ले गरेको छ । परिषदका अनुसार वरिष्ठत न्यायाशी प्रकाशमान सिंह राउतदेखि नहकुल सुवेदीसम्मको नाम पठाइएको छ । राउतपछि वरियताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र सुवेदीको नाम परिषदले पठाएको हो ।

अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको भने उल्लंघन भएको छ । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा आइपुगेको र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ भाद्र आईतबार  ९ : २० बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा