२०८३, २१ असार सोमबार

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको रोष्टर न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदललाई पठाएको छ । असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएपछि न्याय प्रशान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम परम्पराअनुसार पठाएको हो ।

सवोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्ययायाधीश हुन योग्यता पुग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ ९३० ले गरेको छ । परिषदका अनुसार वरिष्ठत न्यायाशी प्रकाशमान सिंह राउतदेखि नहकुल सुवेदीसम्मको नाम पठाइएको छ । राउतपछि वरियताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र सुवेदीको नाम परिषदले पठाएको हो ।

अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको भने उल्लंघन भएको छ । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा आइपुगेको र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ भाद्र आईतबार  ९ : २० बजे

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेसको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न

कांग्रेसभित्र विद्रोही स्वर चर्कियो : चुनदेवीबाट संस्थापनलाई खुला चुनौती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब खुला राजनीतिक चुनौतीमा

सय दिनमै सरकारमाथि एमालेको प्रहार : ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’तर्फ उन्मुख भएको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको सय

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन-‘चिन्तित नहुनुस्’

काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार समुदायबाट

बजेटमा बैतडी ‘हिट’, अन्य जिल्ला ‘कट’ ? आफ्नै मन्त्रालयको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा