२०८३, २७ असार आईतबार

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको रोष्टर न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदललाई पठाएको छ । असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएपछि न्याय प्रशान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम परम्पराअनुसार पठाएको हो ।

सवोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्ययायाधीश हुन योग्यता पुग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ ९३० ले गरेको छ । परिषदका अनुसार वरिष्ठत न्यायाशी प्रकाशमान सिंह राउतदेखि नहकुल सुवेदीसम्मको नाम पठाइएको छ । राउतपछि वरियताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र सुवेदीको नाम परिषदले पठाएको हो ।

अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको भने उल्लंघन भएको छ । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा आइपुगेको र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ भाद्र आईतबार  ९ : २० बजे

सुकुम्बासी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक गुरुङले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण : १४ घण्टे वार्तामा पनि सहमति भएन, आज फेरि छलफल हुने

काठमाडौं । राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनरत पीडित

स्वर्गीय सनुमान लामा स्मृतिमा नवज्योति माविमा एक लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना

सिन्धुली: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज

अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया, स्वास्थ्यमा सुधार

काठमाडौं । चर्चित अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको

अख्तियार हुँदाहुँदै किन बनाइयो अर्को आयोग? सर्वोच्चले उठायो ६ गम्भीर संवैधानिक प्रश्न

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान