२०८३, १२ श्रावण बुधबार

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको रोष्टर न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदललाई पठाएको छ । असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएपछि न्याय प्रशान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम परम्पराअनुसार पठाएको हो ।

सवोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्ययायाधीश हुन योग्यता पुग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ ९३० ले गरेको छ । परिषदका अनुसार वरिष्ठत न्यायाशी प्रकाशमान सिंह राउतदेखि नहकुल सुवेदीसम्मको नाम पठाइएको छ । राउतपछि वरियताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र सुवेदीको नाम परिषदले पठाएको हो ।

अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको भने उल्लंघन भएको छ । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा आइपुगेको र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ भाद्र आईतबार  ९ : २० बजे

सर्वदलीय बैठकपछि रवि लामिछाने शीतल निवासमा, राष्ट्रपतिलाई सुनसरी घटनाबारे जानकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक

रविको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबारे साझा

सरकार संकटमा ? सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अनुपस्थित

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको दुःखद घटनापछि देशभर चर्किएको जनआक्रोश र तराई–मधेशमा

व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा

सरकारका सहमति कागजमै सीमित, माइतीघरमा लघुवित्त पीडितको आमरण अनशन सुरु

काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन