२०८३, ६ कार्तिक शुक्रबार

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको रोष्टर न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदललाई पठाएको छ । असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएपछि न्याय प्रशान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम परम्पराअनुसार पठाएको हो ।

सवोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्ययायाधीश हुन योग्यता पुग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ ९३० ले गरेको छ । परिषदका अनुसार वरिष्ठत न्यायाशी प्रकाशमान सिंह राउतदेखि नहकुल सुवेदीसम्मको नाम पठाइएको छ । राउतपछि वरियताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र सुवेदीको नाम परिषदले पठाएको हो ।

अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको भने उल्लंघन भएको छ । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा आइपुगेको र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ भाद्र आईतबार  ९ : २० बजे

३५ वर्षमा देशले ठूलो फड्को मारेको छ : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले पछिल्लो

हिमपातमा बेपत्ता ३०७ पशुको २७ दिनपछि जीवितै उद्धार

सुर्खेत । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित हिमालपारीको गाउँ लिमीको उच्च

चीनमा भूकम्प : राहतका लागि बजेट विनियोजन, यसरी हुँदैछ उद्धार

एकाठमाडौं । चीनले दक्षिणपश्चिमी चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रमा गएको ७.०

कालीकोटमा पहिलो पटक पुल–अप होल्ड च्यालेन्ज प्रतियोगिता सम्पन्न

कालीकोट। बडादशैं तथा तिहारको उपलक्ष्यमा कालीकोट जिल्लामा पहिलो पटक पुल–अप

मुगुका ६ हजार १०० नागरिकले पाए गाउँमै निःशुल्क उपचार र औषधि, स्थानीय हर्षित

मुगु । भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट