२०८३, ३० श्रावण आईतबार

अमेरिकी राष्ट्रपति पुत्रले कर छलीका आरोप स्वीकारे

अमेरिकी राष्ट्रपति पुत्रले कर छलीका आरोप स्वीकारे


काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनका छोरा हण्टर बाइडनले संघीय कर छलीका सबै नौं वटा आरोपमा दोष स्वीकार गरेका छन् । घटनाले संघीय अभियोजकहरूलाई चकित पारिदिएको छ । मुद्दा परीक्षणको तयारी भइरहेको छ ।
५४ वर्षीय हण्टर बाइडनले २०१६ देखि २०१९ सम्म १.४ मिलियन डलर कर नतिरेको आरोप लगाइएको थियो । उनले सुरुमा आरोपहरू स्वीकार गर्दै निर्दोष भएको बताउँदै आएका थिए ।

तीन महिना पहिले, हण्टर बाइडनलाई हतियार र मादक पदार्थ प्रयोगसँग सम्बन्धित आरोपहरूमा दोषी ठहराइएको थियो ।
जसका कारण उनी अमेरिकाको बहालवाला राष्ट्रपतिका पुत्रका रूपमा पहिलो पटक दोषी ठहरिएका थिए ।
लस एन्जलस अदालतमा बिहीबार अन्तिम समय उनी नैं वटा करछलीका आरोप स्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
उनको मुद्दामा जूरी छनोटको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको थियो । त्यसका लागि एकसय भन्दा बढी संभावित जूरी सदस्यहरूले प्यानल चयन प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि जम्मा भएका थिए ।

बाइडनका वकिल अब्बे लोवेलले ‘व्यक्तिगत चासोको लागि’ परीक्षणबाट रोक्न चाहेको बताए । उनले यो घटना ‘ड्रगको लतका कारण’ पनि भएको बताए । जज मार्क स्कार्सीका अनुसार आरोप स्वीकार गरेपछि हण्टर बाइडनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय र पाँच लाखदेखि १० लाख डलरसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । अब फैसला १६ डिसेम्बरमा हुनेछ ।
राष्ट्रपति बाइडनले पहिला नै आफ्ना पुत्रलाई माफी दिने कार्यकारी शक्तिको उपयोग नगर्ने बताइसकेका थिए ।
साधारण कर अपराधको आरोपमा हण्टर बाइडनले अघिल्लो वर्ष डेलावेयरमा दोष स्वीकार गर्न सहमति जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २१ भाद्र शुक्रबार  ४ : ३९ बजे

पाटन बारमा रास्वपाको ‘शर्मनाक हार’पछि धाँधलीको आरोप, निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा रास्वपा निकट

भारतीय प्रधानसेनापति सेठ आज काठमाडौंमा, मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्ने

काठमाडौं । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ नेपालको औपचारिक

हर्मुजमा यूएईको तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो

नाफामा छलाङ मार्दै नेपाल टेलिकम, ४७.५८ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन