२०८३, ३० श्रावण आईतबार

प्रधानमन्त्रीबाट कास्यपदक विजेता गोवर्धनलाई कर नकटाइ रु ६५ लाख पुरस्कार दिने घोषणा

प्रधानमन्त्रीबाट कास्यपदक विजेता गोवर्धनलाई कर नकटाइ रु ६५ लाख पुरस्कार दिने घोषणा


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पारा ओलम्पिकमा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्यपदक दिलाउने खेलाडी पलेशा गोवर्धनलाई सरकारले कर नकटाइ रु ६५ लाख राशीको पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कारमा कर नलगाइ रु ६५ लाख नै दिने स्पष्ट गर्नुभएको हो । पेरिस पारालिम्पिक २०२४ अन्तर्गत यही भदौ १४ गते सम्पन्न के–४४ वर्गअन्तर्गत महिला ५७ तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा पलेशाले सर्वियाकी मारिजा मिचेभलाई १५–८ ले पराजित गर्दै कास्य जितेकी थिइन् । उनी पारालिम्पिकमा पदक जित्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालबाट कुनै पनि खेलाडीको टोली विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धामा जाँदा खेलाडीले केही दिन्छन् कि, केही लिएर आउँछन् कि भनेर आँखा त्यतातिर लगाएर र कान थापेर बस्ने गरेको बताउनुुभयो । “नेपालीले मौका पाएपछि गर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । यस पटक हामीले पारा ओलम्पिकमा उपस्थिति मात्र होइन, हस्तक्षेप र दख्खल दिएका छौँ । पलेशाको जित नेपालीको जित हो । यसले औधी खुसी तुल्याएको छ । नेपालको इज्जत बढाएको छ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “यो कीर्तिमान इतिहासमा लेखिनेछ । हामीले पुुराना कीतिमानहरु तोड्दै जानुपर्छ । एउटै रेकर्डमा चित्त बुुझाएर बस्नुु हुँदैन । हाम्रो कीर्तिमानको यात्रा सुरु भएको छ ।’

सो अवसरमा उक्त खेलका प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र सहभागी खेलाडीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २० भाद्र बिहीबार  ८ : ०२ बजे

पाटन बारमा रास्वपाको ‘शर्मनाक हार’पछि धाँधलीको आरोप, निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा रास्वपा निकट

भारतीय प्रधानसेनापति सेठ आज काठमाडौंमा, मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्ने

काठमाडौं । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल धिरज सेठ नेपालको औपचारिक

हर्मुजमा यूएईको तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमण गरेको आरोप

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले हर्मुज जलमार्गमा आफ्नो

नाफामा छलाङ मार्दै नेपाल टेलिकम, ४७.५८ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन