२०८३, २२ असार मंगलबार

ग्लोवल आइएमई बैंकको ‘ग्लोवल जुनियर’ एप सार्वजनिक

ग्लोवल आइएमई बैंकको ‘ग्लोवल जुनियर’ एप सार्वजनिक


काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी ग्लोबल जुनियर एप सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले बालबालिकाहरुमा सानै उमेरदेखि असल वित्तीय बानीको विकास गर्न यो एप सार्वजनिक गरेको हो।

बैंकले १२ देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई आफै डिजिटल बैंकिङ्गको अनुभव लिने गरी ल्याएको यस ग्लोबल जुनियर एप मार्फत तोकिएको उमेर समुहका बालबालिकाहरुले बचत गर्ने बानीको विकासका गर्नुका साथै अभिभावकको निगरानीमा आफ्नो बचत रकमलाई खर्च गर्न सक्नेछन्।

यो एप मार्फत बालबालिकाहरुले बचत गर्न तथा आफूलाई आवश्यक परेको बेला बचतको रकम खर्च गर्ने सक्ने हुनाले यसले बालबालिकाहरुमा आर्थिक जिम्मेवारीको समेत विकास हुनेछ। साथै, आमाबाबुको निगरानी र मार्गदर्शनमा बालबालिकाहरुको लागि ग्लोबल जुनियर एपमार्फत् नविनतम् वित्तीय सिकाइको अनुभव प्रदान हुने विश्वास बैंकले लिएको छ।

यो एपमा अभिभावकको पूर्ण नियन्त्रण रहनुका साथै बालबालिकाहरुमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता विकासको लागि सुरक्षित वातावरण समेत रहेको छ। ग्लोबल जुनियर एप १२ देखि १७ वर्षका किशोर प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरिएको प्लेटफर्म हो।

यो एप बालबालिकाहरुले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा डाउनलोड गरी ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग एप ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोगकर्ता अभिभावकहरुको समन्वयमा सजिलै सुचारु गर्न सकिन्छ। ग्लोबल जुनियर एपमा ब्यालेन्स हेर्न, ट्रान्जेक्सन इन्क्वारी गर्न र क्यूआर कोडमा

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ भाद्र सोमबार  ९ : ५३ बजे

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट तीन दल बाहिरिए

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ७ जनालाई सफाइ, अरू दोषी ठहर 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

बहुमूल्य बोधिचित्तको कारोबारमा प्रहरी संलग्नताको आरोप, किसान र व्यवसायी चिन्तित

काभ्रे । काभ्रेका किसानहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको बुद्धचित्त

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेस

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न