२०८३, २१ असार सोमबार

हाम्रो सरकार के कारणले ढल्छ ? सत्ता समीकरण ०८४ सम्मै जान्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

हाम्रो सरकार के कारणले ढल्छ ? सत्ता समीकरण ०८४ सम्मै जान्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ


पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी आम निर्वाचनसम्म जाने ठोकुवा गर्नुभएको छ । पोखरामा आज बिहान पत्रकारसम्म कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो । अहिले सत्ता समीकरणबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै उहाँले समीकरण भत्किने कारण पनि नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘हाम्रो सरकार के कारणले ढल्छ ? निश्चित उदेश्य तय गरेर दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य भएको छ । सरकार चलाउनको लागि तेस्रो पार्टी चाहिएकै छैन । त्यसैले सरकार ढल्ने कुरै छैन,’ पोखरामा आज बिहान पत्रकारसम्म कुराकानी गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले सत्ता समीकरणका प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मिल्ने बेलासम्म कसैको केही नलाग्ने र केही नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । उनीहरूबीच नै फाटो आउनसक्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले माओवादीतर्फ संकेत गर्दै ३२ सिटको म्याजिक नम्बरले दुवै नेतालाई ठगेकोले त्यस्तो नहुने बताउनु भयो ।

अहिलेको सरकारले लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि टुंग्याएको भन्दै यसले पनि सरकार ०८४ को चुनावसम्म कायमै रहने बताउनु भयो

प्रकाशित मिति : २०८१, १५ भाद्र शनिबार  ४ : ३० बजे

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेसको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न

कांग्रेसभित्र विद्रोही स्वर चर्कियो : चुनदेवीबाट संस्थापनलाई खुला चुनौती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब खुला राजनीतिक चुनौतीमा

सय दिनमै सरकारमाथि एमालेको प्रहार : ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’तर्फ उन्मुख भएको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको सय

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन-‘चिन्तित नहुनुस्’

काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार समुदायबाट

बजेटमा बैतडी ‘हिट’, अन्य जिल्ला ‘कट’ ? आफ्नै मन्त्रालयको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा