२०८३, ३० असार बुधबार

प्रधानमन्त्री ओलीले भने– प्रकाश तामाङलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले भने– प्रकाश तामाङलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ


काठमाडौं । विद्या चापागाईंको युट्यूब सिरज ‘हेर्ने कथा’ को सहयोगमा ३५ वर्षपछि आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन भएका प्रकाश तामाङ (काले मोक्तान) ले केही दिनमा नै नागरिकता पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर नागरिकताका लागि सहजिकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले भने, ‘हेर्ने कथामा प्रकाश तामाङको कथा हेरेपछि मैले सचिवालयका साथी मार्फत प्रस्तोता विद्या चापागाईंलाई फोन गरेँ । उहाँ व्यस्त रहेकाले त्यसबेला कुरा हुन सकेन। पछि सचिवालयको विद्या चापागाईं र प्रकाश तामाङसँग सम्पर्क भयो। प्रकाशलाई तत्कालको आवश्यकता नागरिकता नै रहेको बुझियो। नागरिकता भए मात्र उहाँको बैंक खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेहरूले सहयोग गर्न मिल्ने हुन्छ। नागरिकता छिटो बनाउने विषयमा राति १० बजे नै गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर उहाँसँग कुरा भयो । उहाँले प्रकाशलाई दुई÷चार दिन भित्रैमा नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ र यो खबर प्रकाशलाई पनि पठाइसकिएको छ। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ ।’

नागरिकता भए प्रकाशको बैंक खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेहरुले सहयोग गर्न मिल्ने भएकाले पनि यो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । बुधबार विहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने समेत बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १२ भाद्र बुधबार  ८ : १५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै