२०८३, ३० असार बुधबार

लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानून बाधक छन् : मन्त्री भण्डारी

लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानून बाधक छन् : मन्त्री भण्डारी


काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अझै पनि थुप्रै कानूनहरु लगानीमैत्री वातावरण बन्ने कुरामा बाधक रहेको बताएका छन् ।

मंगरबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको बैठकमा उनले जग्गा प्राप्तीदेखि उद्योग स्थापना सबैमा अन्तरमन्त्रालयका केही कानूनहरु बाधकको रुपमा रहेको भन्दै यसको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘आजपनिथुप्रै कानूनहरु लगानीमैत्री वातावरण बन्ने कुरामा बाधकको रुपमा रहेका छन् । जग्गा प्राप्तीको कुरा होस्, उद्योगखानी, खनिजलगायतका कामको लागि अहिले पनि अन्तर मन्त्रालयका केही कानूनहरु बाधकको रुपमा रहे । त्यसलाई पनि संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाएका छौ । त्यसमा केही सुधारको प्रक्रियाहरु पनि भएका छन् ।’
यस्तै, उनले उत्पादन र कृषिको योगदान घटेको हुँदा जीडिपी ग्रोथ जस्तो हुनुपर्ने हो नभएको भन्दै यसमा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताए ।

यसको साथै, विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा पाउनुपर्ने सहुलियतहरु कटौटी हुँदा व्यापार नीतिमा पर्ने असरबारे मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारका प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको उनको भनाई छ ।
समितिमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा स्तरोन्नतिले नेपाललाई पार्ने प्रभाव÷असर, चुनौती प्राप्त हुने अवसर एवं यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका कामकारवाही र प्रगतिको अवस्था बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ११ भाद्र मंगलबार  ४ : ३९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै