२०८३, २३ असार बुधबार

लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानून बाधक छन् : मन्त्री भण्डारी

लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानून बाधक छन् : मन्त्री भण्डारी


काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अझै पनि थुप्रै कानूनहरु लगानीमैत्री वातावरण बन्ने कुरामा बाधक रहेको बताएका छन् ।

मंगरबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको बैठकमा उनले जग्गा प्राप्तीदेखि उद्योग स्थापना सबैमा अन्तरमन्त्रालयका केही कानूनहरु बाधकको रुपमा रहेको भन्दै यसको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘आजपनिथुप्रै कानूनहरु लगानीमैत्री वातावरण बन्ने कुरामा बाधकको रुपमा रहेका छन् । जग्गा प्राप्तीको कुरा होस्, उद्योगखानी, खनिजलगायतका कामको लागि अहिले पनि अन्तर मन्त्रालयका केही कानूनहरु बाधकको रुपमा रहे । त्यसलाई पनि संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाएका छौ । त्यसमा केही सुधारको प्रक्रियाहरु पनि भएका छन् ।’
यस्तै, उनले उत्पादन र कृषिको योगदान घटेको हुँदा जीडिपी ग्रोथ जस्तो हुनुपर्ने हो नभएको भन्दै यसमा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताए ।

यसको साथै, विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा पाउनुपर्ने सहुलियतहरु कटौटी हुँदा व्यापार नीतिमा पर्ने असरबारे मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारका प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको उनको भनाई छ ।
समितिमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा स्तरोन्नतिले नेपाललाई पार्ने प्रभाव÷असर, चुनौती प्राप्त हुने अवसर एवं यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका कामकारवाही र प्रगतिको अवस्था बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ११ भाद्र मंगलबार  ४ : ३९ बजे

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट तीन दल बाहिरिए

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ७ जनालाई सफाइ, अरू दोषी ठहर 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

बहुमूल्य बोधिचित्तको कारोबारमा प्रहरी संलग्नताको आरोप, किसान र व्यवसायी चिन्तित

काभ्रे । काभ्रेका किसानहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको बुद्धचित्त

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेस

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न