२०८३, १ भाद्र मंगलबार

लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानून बाधक छन् : मन्त्री भण्डारी

लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानून बाधक छन् : मन्त्री भण्डारी


काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अझै पनि थुप्रै कानूनहरु लगानीमैत्री वातावरण बन्ने कुरामा बाधक रहेको बताएका छन् ।

मंगरबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको बैठकमा उनले जग्गा प्राप्तीदेखि उद्योग स्थापना सबैमा अन्तरमन्त्रालयका केही कानूनहरु बाधकको रुपमा रहेको भन्दै यसको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘आजपनिथुप्रै कानूनहरु लगानीमैत्री वातावरण बन्ने कुरामा बाधकको रुपमा रहेका छन् । जग्गा प्राप्तीको कुरा होस्, उद्योगखानी, खनिजलगायतका कामको लागि अहिले पनि अन्तर मन्त्रालयका केही कानूनहरु बाधकको रुपमा रहे । त्यसलाई पनि संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाएका छौ । त्यसमा केही सुधारको प्रक्रियाहरु पनि भएका छन् ।’
यस्तै, उनले उत्पादन र कृषिको योगदान घटेको हुँदा जीडिपी ग्रोथ जस्तो हुनुपर्ने हो नभएको भन्दै यसमा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताए ।

यसको साथै, विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा पाउनुपर्ने सहुलियतहरु कटौटी हुँदा व्यापार नीतिमा पर्ने असरबारे मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारका प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको उनको भनाई छ ।
समितिमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा स्तरोन्नतिले नेपाललाई पार्ने प्रभाव÷असर, चुनौती प्राप्त हुने अवसर एवं यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका कामकारवाही र प्रगतिको अवस्था बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ११ भाद्र मंगलबार  ४ : ३९ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा