२०८३, २२ असार मंगलबार

राष्ट्रपति पौडेल र मन्त्रीहरु पाल्पाको रथयात्रामा सहभागी

राष्ट्रपति पौडेल र मन्त्रीहरु पाल्पाको रथयात्रामा सहभागी


पाल्पा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाल्पाको ऐतिहासिक श्री ७ रणउजीरेश्वरी भगवती २०५ औं रथजात्रा (खटयात्रा) को अवलोकन गरेका छन् ।
प्रथम महिला सविता पौडेलसहित मंगलबार पाल्पा पुग्दा राष्ट्रपति पौडेललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वागत गरे । पाल्पाको ऐतिहासिक रणउजीरेश्वरी भगवती रथजात्रा अवलोकनका लागि पहिलो पटक राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति पौडेल पुगेका हुन् । जात्रामा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे एवं रक्षामन्त्री मानवीर राईसमेत पाल्पा पुगेका छन् ।

जात्राको अवलोकनसँगै राष्ट्रपतिले भगवती मन्दिरमा पूजा–आराधना गरे । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल द फेमस महिन्द्र दल गणको निरीक्षण गर्नुका साथै पाल्पाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायतका सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले रणउजेश्वरी भगवतीको मन्दिर पुरानै शैलीमा तीन तले बनाउन पुरातात्विक विभागले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यस्तै पाल्पा दरबार र त्यहाँ निर्मित संग्रहालयसहित समग्र दरवार परिसरलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने चाहना र प्रयासलाई मूर्त रूप दिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
राष्ट्रपति पौडेलले रथ यात्रालाई अब प्रदेशस्तरीयबाट राष्ट्रिय पर्वका रूपमा घोषणा गर्ने सरकारी तयारी चाँडै पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ११ भाद्र मंगलबार  ४ : २१ बजे

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट तीन दल बाहिरिए

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ७ जनालाई सफाइ, अरू दोषी ठहर 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

बहुमूल्य बोधिचित्तको कारोबारमा प्रहरी संलग्नताको आरोप, किसान र व्यवसायी चिन्तित

काभ्रे । काभ्रेका किसानहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको बुद्धचित्त

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेस

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न