२०८३, २७ बैशाख सोमबार

अर्थ मन्त्रालयका १५ सहचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, को कहाँ रु सूचीसहित

अर्थ मन्त्रालयका १५ सहचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, को कहाँ रु सूचीसहित


काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरुवा भई अर्थ मन्त्रालय आएका सहसचिवहरूको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।

दीपक लामिछानेलाई वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक, कविता रेग्मीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, गोपीकृष्ण कोइरालालाई आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक, रमेश अर्याललाई ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, पार्वती शर्मालाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै यमुना प्रधानलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, हरिशरण पुडासैनीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक, रामप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक, डिल्लीराम पन्थीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, उत्तरकुमार खत्रीलाई अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, मदन दाहाललाई अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा, थानप्रसाद पंगेनीलाई अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र अमृत लम्साललाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी धनीराम शर्मा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी श्रीकृष्ण नेपाललाई तोकिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २ भाद्र आईतबार  १२ : ४९ बजे

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। संघीय

आज यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान

बिहे भोजपछि ९३ जना बिरामी, ५० जनाको अस्पतालमा उपचार जारी

काठमाडौं । एक स्थानीय बिहे भोजपछि ठूलो संख्यामा पाहुनाहरू बिरामी परेका

ट्राफिकको ‘कडा स्ट्राइक’, ३१ चालकको लाइसेन्स खोसिने तयारी

काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३१ जना सवारी चालकको सवारी

बर्दिबासमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलन चर्कियो

काठमाडौं । सरकारी, ऐलानी लगायतका जग्गाबाट बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा