२०८३, ३० असार बुधबार

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै


काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत बिहीबार चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्राविधिक शिक्षालय संचालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृती सम्बन्धमा परेको उजुरीका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उक्त बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल हुँदै छ ।
त्यसैगरी, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य शर्त रहेको ‘सुशासन’ र यसको प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ श्रावण बिहीबार  ११ : ४० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै