२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै


काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत बिहीबार चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्राविधिक शिक्षालय संचालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृती सम्बन्धमा परेको उजुरीका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उक्त बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल हुँदै छ ।
त्यसैगरी, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य शर्त रहेको ‘सुशासन’ र यसको प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ श्रावण बिहीबार  ११ : ४० बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा