२०८३, १२ श्रावण बुधबार

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै


काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत बिहीबार चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्राविधिक शिक्षालय संचालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृती सम्बन्धमा परेको उजुरीका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उक्त बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल हुँदै छ ।
त्यसैगरी, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य शर्त रहेको ‘सुशासन’ र यसको प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १७ श्रावण बिहीबार  ११ : ४० बजे

सर्वदलीय बैठकपछि रवि लामिछाने शीतल निवासमा, राष्ट्रपतिलाई सुनसरी घटनाबारे जानकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक

रविको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबारे साझा

सरकार संकटमा ? सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अनुपस्थित

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको दुःखद घटनापछि देशभर चर्किएको जनआक्रोश र तराई–मधेशमा

व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा

सरकारका सहमति कागजमै सीमित, माइतीघरमा लघुवित्त पीडितको आमरण अनशन सुरु

काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन