२०८३, १५ भाद्र मंगलबार

सुधारगृहका बालबालिकाहरुको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

सुधारगृहका बालबालिकाहरुको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता


काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको आधारभूत मौलिक हक, अधिकार र मानव अधिकारको हनन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको शान्ति सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफलमा उनले सिमित श्रोत र साधनको बीचमा अन्य काम छोडेर भएपनि बालबालिकाहरुको आधारभूत अधिकार परिपूर्ती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘सिमित श्रोत र साधनको बीच हामीले काम गर्नुपर्ने हुँदा चाहे जति काम हुन सकेको छैन् । तर म के प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु भने बालसुधारगृहमा कसैका बालबालिकाहरुको आधारभूत मौलिक हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण गरिने छ । स्वास्थ्यको ख्याल र सुरक्षा पनि गरिने छ ।’

उनले कसैलाई जोगाउनका निम्त प्रहरी संगठन र प्रशासनको दुरुपयोग हुन नहिने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘यहाँ अघि कतिपय सांसदहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रहरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुने हो कि भनेर म प्रतिवद्धता जनाउँछु कसैलाई जोगाउन वा नजोगाउन प्रहरी संगठन र प्रशासनको दुरुपयोग हुन दिने छैन ।’

यस्तै, उनले प्रहरीको सरुवालाई सरुवाकै रुपमा मात्र बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १६ श्रावण बुधबार  ७ : ०१ बजे

रसुवा बाढी प्रभावित यातायात श्रमिकको उद्धार र पुनस्र्थापनामा आइटीएफको चासो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ (आइटीएफ) ले रसुवा बाढीबाट

बाढीपीडितलाई एमालेले १ करोड २० लाख दिने घोषणा, ओलीको प्रश्न-राहत कोषमा पैसा देखाउने कि पीडितको हातमा पुर्‍याउने ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भोटेकोशीसहित बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको

राहत वितरण र विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा

कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय : बाढीपीडितका लागि सांसदको आधा महिनाको तलब राहत कोषमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित

मुख्यमन्त्री सडक र गाउँबस्तीमा, संघीय मन्त्रीहरू हेलिकप्टर र फेसबुकमा

काठमाडौं । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको चुनौती