काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले भारतीयबाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विनिमय दर परिवर्तनबाट हुने जोखिमको दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ । आइतवार राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार विनियमावली–२०८१ जारी गर्दै विदेशी मुद्राको ऋणलाई निश्चित दरमा खरीदविक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विनियमावलीअनुसार विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने बैंक र राष्ट्र बैंकबीच ‘खरीदविक्री अमेरिकी डलररनेपाली रुपैयाँ स्वाप’ कारोबार गर्न सकिनेछ । यस्तो कारोबारको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले ऋण ल्याउने बैंकसँग तोकिएको दरमा अमेरिकी डलर खरीद गरी नेपाली रुपैयाँ विक्री गर्नेछ । यसैगरी दोस्रो चरणमा पहिले खरीद भएको रकम बराबरको डलर तोकिएको मिति र विनिमय दरमा नै राष्ट्र बैंकले बैंकलाई विक्री गरी नेपाली रुपैयाँ खरीद गर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीअनुसार अब राष्ट्र बैंकले ऋणमार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्रा निश्चित दरमा किन्ने र बैंकहरूको ऋण तिर्ने समयमा तोकिएको दरमा विदेशी मुद्रा विक्री गर्ने बाटो खुला भएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । यसबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विनिमय दर परिवर्तनको जोखिमको दायित्व बैंकहरूले लिनु नपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले ८ वर्षअघि नै बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैंकहरूले विनिमय दरमा हुने जोखिमका कारण ऋण ल्याउन रुचि देखाएका छैनन् ।

सोही कारण बैंक, वित्तीय संस्थाले विदेशबाट भित्त्याएको विदेशी मुद्राको ऋणमा रहने विदेशी विनिमय दरको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न स्वाप कारोबारको विनियमावली जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसका लागि स्वाप कारोबारको बोलकबोलमा नै खरीदविक्री गर्ने अमेरिकी डलर रकम, विनिमय दर, पहिलो चरणको कारोबार राफसाफ मितिका साथै विक्री गर्दाको विनिमयदर तथा राफसाफ मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विदेशबाट भारतीय रुपैयाँबाहेकको विदेशी मुद्रामा ऋण भित्त्याउने इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंकले स्वाप कारोबार गर्न पाउने योग्यता तोेकेको छ । यस कारोबारका लागि बोलकबोलमा बैंकहरूले न्यूनतम १० लाख अमेरिकी डलर र बढीमा १० लाखले भाग गर्दा निस्शेष भाग जाने गरी विदेशबाट भित्त्याएको ऋणको बक्यौता साँवा रकमसम्म हुने गरी आवेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी विनियमावलीले राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा स्वाप कारोबार समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंकिङ विभाग र वित्त व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् भने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी हेर्ने निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक २०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण ल्याउन खुला गरेको थियो । उक्त प्रावधानलाई लचिलो गर्दै केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीका साथै लघुवित्तले समेत ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएको छ । यसैगरी भारतीय रुपैयाँमा समेत ऋण लिने बाटो खोलिसकेको छ ।

हाल बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । बैंकहरूले उक्त ऋण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक शुरूङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार पवदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले विदेशी बैंकका साथै स्वीकृत प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतबाट समेत ऋण लिन पाउने सुविधा छ । विदेशबाट लिने कर्जा ६ महीनाको अन्तरबैंक दरमा ४ प्रतिशत थप गरी निर्धारण हुनुपर्ने छ । एकदेखि ५ वर्ष अवधिको यो कर्जाका लागि धितो जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी दिन नपाइने प्रावधान छ ।