काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त कार्यक्रम पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर आर्थत् १०० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैंयाँ० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा प्रा।डा। शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु प्रा।डा। रामपदारथ विच्छा, डा। रमेशप्रसाद सिंह, डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौड्याल अधिकारी, डा। जयबहादुर टण्डन र गङ्गादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङले तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिब ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन (दोस्रो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । योसँगै सरकारले अन्य विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ ।