काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भू–भाग कूटनीतिक संयन्त्रहरूबाट समाधान गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा आज ९सोमबार० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापनाको काम भइरहेको पनि बताएका हुन् ।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौं । नेपालको संविधानको २०७७ असार ३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनको भनाइ थियो ।

‘गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ,’ उनले थपे, ‘नेपाल भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ ।’

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उनले बताए । दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ वटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ वटा बोर्डर आउट पोस्टहरू समेत थप गरिएको उनले बताए । उनले सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

‘भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ । सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका सांसदले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ,’ उनले भने ।

‘भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार नहेरी कारबाही गरिन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार नहेरी कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा सम्बन्धमा मुलआचा गर्ने छैन, कुनै पनि दल विशेष भनेर हेरिने छैन, छुट्याइने छैन । कोही पनि भैष्टचार गर्ने व्यक्तिको अनुहार हेरिने छैन । अनुहार नहेरीकन व्यवहार हेरेर कारबाही गरिने छ ।’